शिक्षा ऐन नआएसम्म खबरदारी जारी

धरान, सुनसरी — धरानस्थित पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी प्रफुल्ल भण्डारीले राज्यले शिक्षकसँगै विद्यालयका कर्मचारीहरूमाथि पनि ठूलो विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी राखिएको छ तर अझै दरबन्दीमा समावेश नगरिएकाले कर्मचारीहरू अनुदानको भरमा करारमा जीवन यापन गर्न बाध्य छन्।

भण्डारीले विद्यालयमा बिदाको दिन तथा अतिरिक्त समयमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर विद्यालयमा आन्तरिक स्रोतको अभावले गर्दा पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको बताए। त्यति मात्र होइन, ४८ वर्ष सेवा गरेर सेवानिवृत्त भएका एक कर्मचारीले आन्तरिक स्रोत र राज्यबाट बजेट नआएकाले बाटो खर्च बाहेक केही नपाई रुँदै घर फर्कनु परेको उल्लेख गरे। सेवानिवृत्तिपछि बाँकी जीवन कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई हिउँदे बिदा दिइए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई भने बिदा नदिइने गरिएको छ, जसले कर्मचारीमाथि थप पीडा थपेको छ।

भण्डारीले अर्को चिन्ताको कुरा उठाउँदै भने, “भोलिका दिनमा प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समिति परिवर्तन हुँदा प्रक्रियामा घुमाउरो कुरा गरेर सजिलै हटाउन सकिने अवस्था भएकाले कर्मचारी थप चिन्तित छन्।” कतिपय विद्यालयहरूले स्थायी नियुक्ति दिएर सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिदिएको भए पनि धेरै विद्यालयहरूले स्रोत र नियम नभएको भन्दै यो सुविधा नदिएको पनि उनले बताए।

एकजना कार्यालय सहयोगीले प्रधानाध्यापकदेखि लेखापाल र बीस–बाइस जना शिक्षकहरूको समेत सबै काम सम्हाल्नुपरेको अवस्था रहेको भण्डारीले उल्लेख गरे। उनले भने, “भोलि कसैलाई खुसी पार्न नसकेमा कर्मचारी स्वयंले दुख पाउनु पर्ने हुन्छ।”

त्यसैले भण्डारीले विद्यालय कर्मचारीका लागि छुट्टै ऐन बनाउने माग राखेका छन्। आफू शारीरिक रूपमा कमजोर भएकाले सबै काम एक्लै गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै उनले भने, “विद्यालय प्रशासनले सबै विवरण खुलाएर ऐन बनाएर त्यसमा आफू परेन भने स्वेच्छाले सेवाबाट बाहिरिनेछु।”

अन्त्यमा उनले आशा व्यक्त गरे — राज्यले शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन गरी शिक्षकले पढाउने, विद्यार्थीले पढ्ने र कर्मचारीले सम्मानपूर्वक काम गर्नसक्ने वातावरण बनाओस्।